स्वागतम् नेपालको सँविधान २०७२!
बासु श्रेष्ठ, (उडब्रिज, भर्जिनीया)
२००७ सालदेखि नेपालीले देख्दै आएको सँविधान सभाव्दारा लिखित सँविधानको सपना अन्ततोगोत्वा २०७२ असोज ३ मा पुरा हुने भएको छ । यसकोलागी थुप्रै नेपालीहरुले बलिदान दिएका छन् । थुप्रै राजनैतिक उथलपुथलपछि २०६२/२०६३ को आन्दोलनले बल्ल सँविधान सभाको बाटो कोरेपनि सँविधान निर्माण नगरीकनै यसको अवसान भयो । दोश्रो पटक फेरी सँविधान सभाको चुनावमा जनताहरु पहिलेको जस्तो उत्साहित नदेखिएपनि यस कार्यमा सहभागी भए र नेता तथा निति निर्माताहरुलाई एक पटक फेरी मौका दिए । त्यहि मौकाले अहिले सफलताको बाटोमा हिँडेको अनभूति गर्न पाईने भएको छ । पहिलो पटकको सँविधान सभाको स्थापना र अवसानमा राष्ट्र्को अमूल्य समय र धनको खर्च भएको छ जुन फर्केर कहिल्यै आउने छैन । त्यसैको कारणले नेता तथा साँसदहरुप्रति जनताको अविश्वास बढ्दै गएको प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न सकिन्थ्यो । तर त्यो अविश्वासपनि असोज ३ गते पखालिने अवस्थामा पुगेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । सँविधान निर्माणमा आएको ढिलाई र कचकचले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कसरी मुख देखाउन जाने होला भन्ने धुकचुक भई रहेका साँसदहरुपनि अब उज्यालो मुख गरेर अविरजात्रा गर्न पाउने लायक भएका छन् । सँधै क्लान्त देखिने यिनका अनुहारमा नयाँ सँविधान बहुमतले पारित भएपछि उज्यालो थपिएको प्रष्ट देख्न पाईन्छ ।
आठवर्ष र अरबौँ रुपैँया खर्चेको सँविधान सभाले निर्माण गरेको यो सँविधान भने पूर्ण होईन भनेर ठोकुवा गर्न सकिन्छ । किनभने यसमा जनताका अधिकाँश चाहना उल्लेख भएपनि सम्पूर्ण चाहनाहरु समाहित भएका छैनन् । सबैभन्दा मूख्य कुरा त मधेशवादीहरुलाई शक्ति मानि सकेको नेपालको राजनैतिक परिप्रेक्ष्यमा यिनै दलहरुलाई बाहिर राखेर सँविधान पारित गरिएको छ । यसको दीर्घकालिन कस्तो असर पर्छ भन्ने त भविष्यले देखाउला नै ।
त्यसैगरि, प्रदेशको नामाँकन र सिमाँकनलाईपनि थाति राखिएको छ । झ्वाट्ट हेर्दा तीन दललाई सँविधान जारी गर्न हतार भएको जस्तोपनि देखिन्छ । हुन त सँविधानको हतारो जनतालाईपनि नभएको त कहाँ हो र? त्यसैगरी कतिपय आरक्षण र सँरक्षण जस्ता विषयहरुलाईपनि सँविधानमा समेटेर निर्माणकर्ताहरुले उदारपना देखाएपनि यस्ता विषयहरुलाई कानुनबाट नै व्यवस्था गर्न सकिन्थ्यो । त्यसकारण, मधेशवादीहरुलाई छेउ पारेर र नामाँकन तथा सिमाँकनलाई थाति राख्दै सँविधान जारी गर्न तत्पर भएका छन् यि दलका नेताहरु ।
अर्कोतर्फ सँविधान जारी भएपछि सबै सिद्धियो, टुँगो लाग्यो भन्नेपनि होईन । सँविधान लेखिनु भनेको ढुँगामा लेखिनु होईन । यो पटक पटक राष्ट्र्को अवस्था र जनताको चाहना बमोजिम समय समयमा सँशोधन भईरहन्छ । यो परिवर्तनशील हुन्छ । यो प्रगतिशीलपनि हुन्छ । यो लचकदारपनि हुन्छ । सँविधान कति लचकदार र परिवर्तनशील छ भन्ने कुरा त अन्तरिम सँविधानमा भएका कतिपय सँशोधनले नै प्रमाणित गरिसकेको छ ।
सँसारको सबैभन्दा छोटो सँविधान भएको अमेरिकाको सँविधान नै पनि २७ पटक सँशोधन गरिएको छ । अर्कोतर्फ सँसारको सबैभन्दा ठुलो सँविधान भएको हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतको सँविधानमापनि ९९ औँ पटक सँशोधन भईसकेको छ भने १०० औँ पटकको सँशोधन प्रस्तावना पारित गर्न बाँकि छ । हामीले न अमेरिकाको जत्रो सँविधान न भारतको जत्रो सँविधान बोक्ने भएका छौँ भने यो सँविधान अकाट्य हुन्छ र यहि नै अन्तिम हो भनेर कोकोहोलो गर्नु आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ । फरक कतिमात्र हो भने परिवर्तन नभएसम्म यो अकाट्य नै रहन्छ र सँविधानको मूल विशेषता भनेको नै यहि हो ।
सँविधानमा आफ्नो आवाज नपुगेकाहरुले आफ्नो आवाज जारी राख्नुपर्छ र त्यसमा बढि भन्दा बढि आवाज थपिँदै गयो भने त्यो आवाजले एकदिन सँविधानमा ठाउँ पाउने निश्चित छ । किनभने यो समयको माग अनुरुप परिवर्तशील छ ।
त्यसैले अहिलेको सँविधान जस्तोसुकै भएपनि एक प्रकारले 'नहुनु भन्दा कानो बेश' भने झैँ हो र हामीले यसमा खुशी नै मान्नुपर्ने हुन्छ । खुशी मान्नु पर्ने यस अर्थमा कि यसको अनुपस्थितिमा देशले विकासको गति लिन पाएको छैन । अघि बढ्नुको साटो पछि परिरहेको छ । शान्ति, सुरक्षा, रोजगार लगायत आर्थिक विकासमा बाधा भई रहेको छ । देश र जनता अन्यौलमा छन् । विदेशीहरुको खुल्लमखुल्ला चलखेल, निर्देशन र सहभागिता भईरहेको छ । सँविधान सभाको नाममा साँसदहरुको खर्च धान्न धौधौ परिसकेको छ । त्यसकारण केहि हदसम्म यस सँविधानले देशलाई विकासको पथमा फर्काएर ल्याउने छ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यो सँविधानले देशलाई दौडिन मद्धत नगरेपनि थला परेको स्थानबाट हिँड्न अबश्य मद्धत गर्ने छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । त्यसैले, नयाँ सँविधान २०७२ लाई हामीले स्वागत गर्नैपर्छ र गरौँ ।
स्वागतम् नेपालको सँविधान २०७२!
Email:basushrestha@gmail.com
Twitter: chirvir
